BSF ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
Punjab Congress President Navjot Singh Sidhu tweeted questions on the issue of more rights to BSF

BSF ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ BSF ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 50 ਕਿਮੀ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ’ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ BSF ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ BSF ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ BSF ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BSF ਦੀ ਕਸਟਡੀ ‘ਚ ਟੌਰਚਰ ਦੇ 240 ਕੇਸ, ਮੌਤ ਦੇ 60 ਕੇਸ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ 8 ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 33 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ NHRC ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਣ ਦੇ 60 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੇ BSF ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕਤਰਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੰਘਵਾਦ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ @AmitShah ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਨਾਲ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਹੁਣ ਸੀਆਰਪੀਸੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਐਕਟ, 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਮਐਚਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਸ਼ਡਿਊਲ’ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਐਸਐਫ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ, ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ; ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼; ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ-ਪੱਟੀ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

Punjab Congress President Navjot Singh Sidhu tweeted questions on the issue of more rights to BSF